नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश में CAA लागू किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया

नरसिंहपुर- मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं ज़िला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष मो. हुसैन पठान ने देश में लागू नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019/CAA नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन का स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए खुशी का इजहार करते हुआ बताया कि यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है।इसमें कहा गया है कि उपरोक्त समुदायों से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आया है और यहां रह रहा है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। CAA. का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों की तरह ही समान अधिकार हैं। इस अधिनियम के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

 पठान ने कहा यह अधिनियम प्राकृतिक करण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश के मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों पर नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है, जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्वासन से भी संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की यह चिंता कि CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है। CAA किसी भी मुसलमान को, जिसे इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उपरोक्त इस्लामी देशों में प्रताड़ित किया जाता है, मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। CAA के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्‍य अवैध प्रवासियों की आगे की आमद को रोकना है, जो करदाताओं के पैसे खा रहे हैं। इससे आने वाले समय में देश और उसकी आबादी को लाभ होगा। जबकि CAA तीन इस्लामी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को प्राकृतिककरण प्रक्रिया में एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अधिनियम के प्रभावों को समझा है और विभिन्न मंचों से मुसलमानों से शांति और भाईचारे को बनाए रखने और CAA. के बहाने विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने की अपील की है।